काठमाडौं । सरकार चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप ७० प्रतिशत राजस्व उठाउन असफल हुने भएको छ ।
चालू आवको कर उठाउने समय १२ दिन मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेकाले असफल हुने देखिएको हो ।
चालू आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राखिएकामा १८ असारसम्म ८ खर्ब ६५ अर्ब ६८ करोड २९ लाख मात्र उठाउन सरकार सफल भएको छ ।
चालू आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न अब बाँकी अवधिमा साढे ५ खर्ब अर्थात् दिनको ५० अर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले गत वर्ष आयातमा कडाइ गरेकाले र कसिलो मौद्रिक नीति अपनाइएकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको बताइन्छ । चालू आवमा आयात र निर्यात दुवै घटेकाले र बजारमा मन्दी छाएकाले राजस्व नउठेको भनाइ विज्ञहरूको छ ।
भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य ६ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड मात्र राजस्व उठेको तथ्यांक रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ ५ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा सो अवधिसम्म ४ खर्ब १० अर्ब ८२ करोड मात्र उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर राजस्वबाट १२ खर्ब ९५ अर्बको लक्ष्य राखेकामा हालसम्ममा ७ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र उठेको छ । यसैगरी, गैरकर संकलनतर्फ भने ७९ अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड ल्याउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्ममा ८ प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेको छ ।
सरकारले हालसम्ममा ४ अर्ब ८० करोड मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । राजस्व नउठेको देखेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताए ।
सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम पनि भयो, आयात बढेको छैन, तर पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान किन हुन सकेको छैन रु लगानी किन हुन सकिरहेको छैन रु किन ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घट्न सकिरहेको छैन ? सरकारको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यही हो,’ चौधरीले भने, ‘आउने दिनहरूमा सरकारले गर्ने छलफल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र लगानी बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।’
रोकिएन असारे विकास
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भुक्तानीको दरले पनि विकराल रूप लिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअघि पनि वर्ष समाप्त हुनुअगावै २५ असारमा खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले तीन दिनमा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी दिएको छ । असार नलागेसम्म काम पनि नगर्ने र भुक्तानी पनि नदिने बानी परिसकेको सरकारी कर्मचारी संयन्त्रले आवको अन्त्यमा पुगेपछि हरेक वर्षजसो भुक्तानीमा बार्गेनिङ गर्दै यसरी नै भुक्तानी दिने गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २१ असारसम्म मात्रै भुक्तानी हुने र त्यहीअनुसार गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक र प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई निर्देशनसमेत दिइसकेपछि भुक्तानीको चाप बढाइएको हो ।
सोही निर्देशनअनुसार यसअघि काम भएर पनि भुक्तानी रोकिएका विभिन्न परियोजनाको रकम बोलाइबोलाइ भटाभट एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो ।
गत शुक्रबार ५ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आइतबार १८ अर्ब १६ करोड ७० लाख र सोमबार ९ अर्ब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको भुक्तानी भएको छ ।
चालू आवको साउनदेखि गत सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार १२ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा पनि सरकार कमजोर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । चालू आव सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगततर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
सरकारले चालू आ.व.मा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अब १२ दिनमा २ खर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले चालू खर्चतर्फ भने लक्ष्यको ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा सरकारले हालसम्म ९ खर्ब ३५ अर्र्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालू आवको १२ दिन बाँकी हुँदा सरकारको चालू खर्च लक्ष्य पूरा गर्न २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार सरकारले ७० प्रतिशत कुल खर्च सकिसकेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्चको लक्ष्यमा १२ खर्ब ६३ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
