काठमाडौं । अब विशेष ऐनद्वारा स्थापना भएका कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ ।
हाल अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन शंसोधन गर्न विधेयकमा यो बिषय थप गरिएको हो । यी तीन वटै कोष आफ्नै ऐनद्वारा स्थापना भएका हुन् । यद्यपि, अब यी तीन वटै कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिले यी तीन वटै कोष धेरै मात्रामा पुँजी परिचालन गर्ने निकायको रुपमा स्थापित छन् । यिनीहरु खर्बाै रूपियाँ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने संस्थामा पर्छन् ।
उनीहरुलाई बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्ताको रुपमा पनि राखेका छन् । यी तीन वटै कोषले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जाको सुविधा समेत दिएका छन् ।
एक हिसाबले उनीहरुहरुले वित्तीय कारोबार पनि गर्दै आएका छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनकाे दायरामा ल्याइएको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा २ पटक बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको यो विद्येयक अहिले दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा छ । यसअघिको छलफलमा अर्थ समितिले गभर्नरको कार्यकाल तीन बर्ष हुने र कार्य सम्पादनको आधारमा दुई बर्ष थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी गभर्नरको योग्यतामा वाणिज्य बैंकको सीईओलाई पनि मान्यता दिइएको छ । यो बाहेक साउन १ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आएर थप तीन कोषलाई राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा ल्याइएको हो । यद्यपि, यो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयले लालमोहर लगाई राजपत्रमा प्रकाशन भएपनि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
