काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यस अवधिमा औसत मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ ।
यस अवधिमा आयात १.२ प्रतिशतले र निर्यात ३.० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा आयात १६.१ प्रतिशतले र निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटेको थियो । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १६.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति रु।२८५ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको थियो । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२.६ प्रतिशतले बृद्धि भई २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा रु.११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ३०।४ प्रतिशतले वृद्घि भई १५ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति कुल १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । उक्त सञ्चिति १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.० प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १३.० प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेप रु.६४ खर्ब ५२ अर्बर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु.५० खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स बढ्यो, ब्यापार घाटा धान्यो
हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार र रेमिटयान्स आप्रवाहको आँकडाले यही तथ्यलाई पुनः एक पटक सिद्ध गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २ गते प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको समष्टिगत तथ्यांकले रेमिट्यान्स बढेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०५७ सालदेखि नेपाली नागरिकले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको पैसाको हिसाब राख्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित तलव वा पारिश्रमिकलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ ।
झण्डै तीन दशकयता यस्तो रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रका निम्ति असाध्यै महत्वपूर्ण वित्तीय साधनको माध्यम बनेको छ ।
सरकारले नागरिकका लागि पासपोर्ट खुला गरेको र नेपालमा माओवादी द्वन्द्व बढ्न थालेपछि नेपालीहरु विदेशी बजारमा रोजगारीको खोजि गर्न थालेका थिए । नेपालका उद्योग धन्दामै श्रमिक संगठनहरु बनाएर आन्दोलन थालिएपछि यहाँ नयाँ उद्योग खुल्ने होइन, भएकै उद्योगहरु पनि बन्द हुन थालेका छन ।
गाउँगाउँबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । यसले उनीहरुको विदेश पलायनलाई विस्तारै बढावा दियो । भारत, बेलायत,सिंगापुर र हङकङमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहरबाट बाहिर निस्किएर सुरुमा खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा विस्तार भएको नेपाली श्रमिकको गन्तव्य बजार अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिइसकेको छ ,१५४ भन्दा बढी देशमा नेपाली कामदार पुगेका छन।
यही विस्तारित सञ्जालले देशमा रेमिट्यान्स पठाउदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अध्ययनका लागि विदेश जाने लहर चलेको छ ।
उनीहरुले आफ्नो जीविकोपार्जनका निम्ति प्राप्त रोजगारीका अवसरबाट आर्जित सम्पत्तिको केही हिस्सा नेपाल पठाउने प्रचलन पनि ब्यापक मात्रामा बढेको देखिन्छ । यस्ता कारणले रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा छलाङ आएको छ ।
सँगसँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नेपालको समष्टिगत माग घटेको देखिएको छ । ब्यापक मात्रामा भएको युवा पलायन र विश्वब्यापी आर्थिक मन्दीको असर भोग्ने अवस्थाले पनि हामीलाई पिरोलेको छ । सुरुमा लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुबाट सिर्जित अर्थतन्त्रको भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुन पुग्दा त्यसले सिङ्गै अर्थव्यवस्थालाई नै सुस्त बनाइदिएको छ । वैदेशिक रोजगारसँगै आइएमई व्यवसाय फस्टाएको छ।
बाहिरबाट पैसा आइरहने, नेपालबाट खर्च घट्दै जाने अवस्थाले पछिल्लो समय देश भित्रिने पैसा बढ्दै गएको छ ।
यसकै एक द्योतकका रुपमा रेमिट्यान्स र ब्यापार घाटा देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वस्तु व्यापार घाटा १३ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख पुगेको छ ।
विदेशबाट भएको औपचारिक आयात र नेपालबाट भएको निर्यातबीचको तथ्यांकलाई वस्तु व्यापार घाटा भनिन्छ । तर कुल ब्यापार घाटामा सेवा ब्यापारको हिस्सा पनि हुन्छ ।
नेपालले गत वर्ष सेवा ब्यापारमा ५५ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख ब्यापार घाटा सेवा क्षेत्रमा भोग्नु परेको छ । भ्रमण, स्वास्थ्योपचार, अध्ययन लगायत काममा नेपालीले विदेशमा खर्च गर्छन।
यसरी वस्तु र सेवामा गरी कुल १४ खर्ब ४३ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ब्यापार घाटा देशले व्यहोरेको देखिन्छ । तर यही आर्थिक वर्ष नेपालीहरुले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको भन्दै १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बैधानिक बाटोबाटै स्वदेश पठाएका छन् ।
यो रेमिट्यान्स हाम्रो कुल ब्यापार घाटाको १००.१२ प्रतिशत हो । अर्थात्, हामीले वर्षभरीमा संसारका अन्य देशसँग गरेको ब्यापार र भ्रमण, अध्ययन तथा स्वास्थ्योपचार लगायत सबै काममा गरेको खर्चबाट राज्यलाई जति घाटा भयो, त्यो सबै पैसा रेमिट्यान्सले परिपूरण गरिदिएको छ ।
यसअघि ठ्याक्कै यस्तै स्थिति देख्न नपाएको निकै लामो समय भइसकेको थियो । १२ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पनि एक पल्ट रेमिट्यान्सले ब्यापार घाटाको तथ्यांकलाई पार गरेको थियो । त्यस बेला ब्यापार घाटामा रेमिट्यान्सको अनुपात १००.१३ प्रतिशत पुगेको थियो ।
र त्योभन्दा पनि पहिले नेपालमा रेमिट्यान्सको तथ्यांकलाई औपचारिक रुपमा लेखांकन गर्न थालेको आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा मात्रै यस प्रकारको अवस्था देखिन्छ । त्यस आर्थिक वर्ष पनि ब्यापार घाटाको १००.१५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
तर दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो अनुपात २४ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम भएर ५६.९१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । यसको मतलव ब्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले आधाआधि मात्रै ‘फाइनान्सिङ’ गर्नसक्ने अवस्था बनेको थियो ।
ब्यापार घाटाको तुलनामा रेमिट्यान्स बढयो
यही कारण त्यस बखत नेपालको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गयो । ब्यापक मात्रामा आयात बढेपछि नेपालबाट पैसा बाहिरिने क्रम रोकिएन ।
तर बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउन कम भयो । यसै पनि नेपालमा आयात बढने र आर्थिक गतिविधि बढी हुन थालेपछि अनौपचारिक ब्यापार पनि उत्तिकै बढन थालेको छ ।
यसले रेमिट्यान्सलाई बैधानिक बाटोबाट भित्र्याउनुको साटो कर छलिबाट हुने अबैध आयातको भुक्तानीमा प्रयोग हुने गरेको कयौँ अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालमा एक खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स अवैध बाटोबाट आउने गरेको अनुमान छ।
यी कारणले पनि दुई वर्ष अघि नेपालमा विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएको र छिमेकी श्रीलंका तथा पाकिस्तान जस्तै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था नजिक पुगेको परिप्रेक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंकले कडा नीति अवलम्बन गरेको थियो ।
त्यस्ता कसिला नीतिले आयात कम भयो, आर्थिक गतिविधि सुस्तायो र आन्तरिक बजारमा पैसाको प्रवाह नै थामिएजस्तो हुनपुग्यो । ती खराब दिनहरु पार गरेर अब अर्थतन्त्र लयमा फर्कने कोसिस गरिरहेको छ । यही संक्रमणकालिन अवस्था भएका कारण अहिले नेपालसँग धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति थुप्रिएको छ ।
स्वयम् राष्ट्र बैंकले जम्मा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय कायम गर्ने भने पनि अहिले १३ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय रहेको अवस्था छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा आयात घटेको, तर रेमिट्यान्स भने तीव्र रफ्तारमा बढेको कारण हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको खातामा नाफा भएको छ ।
तर यसले अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीको कमाइमा बढी निर्भर बनाउन थालेको छ । यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) कोे तुलनामा २१.२ प्रतिशत पुगेर १४ वर्ष अघि नै २०.४ प्रतिशतसम्म झरिसकेको रेमिट्यान्सको आकार पुनः बढ्न थालेको देखिन्छ ।
जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्स पनि बढयो
गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह जीडीपीको २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात भूकम्पको बेला अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा कायम भएको सर्वकालिन उच्च २५.५ प्रतिशतको नजिक पुगिसकेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा पुनः एक पल्ट अत्यधिक निर्भर हुन थालेको देखिएको छ ।
रेमिट्यान्समा निर्भरताका हिसाबले नेपाल संसारकै शीर्ष देशहरुको सूचीमा पर्छ । द ग्लोबल इकोनोमीले सन् २०२३ मा ताजिकिस्तान, लेबनान र सामोआपछि नेपाल विश्वकै चौँथो रेमिट्यान्स निर्भर देशका रुपमा रहेको देखाएको थियो । गाम्बिया, निकारागुआ, होण्डुरस, लेसोथो र एल साल्भाडोरजस्ता देश पनि नेपालभन्दा पछाडि रहेका छन् ।
