काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतले बहालवाला सांसदलाई नै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अनुमति दिएसँगै उहाँको पदीय अवस्थाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
पक्राउ परेमा सांसद पद निलम्बन हुन्छ वा हुन्न रु निलम्बन भएमा पद रिक्त हुने कि नहुने र पुनः निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन्।
नेकपा ९एमाले०का सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालतले पक्राउ अनुमति दिएपछि पुनः बहस सुरु भएको छ। यस्तै एमालेकै सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा परेपछि उक्त स्थानमा निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने धेरैमा चासोसमेत छ तर प्रचलित कानुनअनुसार निलम्बनका अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने अवस्था रहन्न भने वारेन्ट जारी वा हिरासतमा मात्र रहँदा पद निलम्बनसमेत नहुने कानुनी व्यवस्था छ।
संविधानले संसद् अधिवेशनको सूचना जारी भएपछि सदस्य पक्राउ गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ तर फौजदारी अभियोगको हकमा पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०३९६० मा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु(याएको मानिने छैन।
त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।”
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अवस्थामा भने सम्बन्धित कानुनका आधारमा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका मनाङबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ मुद्दाकै कारण निलम्बनकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसअघि फौजदारी मुद्दामा तत्कालीन सांसद रेशमलाल चौधरी पनि कार्यकालभर निलम्बनमा पर्नुभएको थियो।
फेरिएको नियमावलीले राहत
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा सदस्यहरू पक्राउ परी हिरासतमा रहेको अवस्थामा पनि सेवासुविधा स्थगन गरी निलम्बनसरहको व्यवस्था गरेको थियो तर प्रचलित नियमावली २०७९ ले हिरासतमा रहेको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
यदि अहिले प्रहरीले जारी गरेको वारेन्टअनुसार एमाले सांसद रायमाझी पक्राउ परे पनि निलम्बन हुने अवस्था छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार भने उहाँ निलम्बन सरहको अवस्थामा हुने व्यवस्था थियो।
पछिल्लो नियमावली तर्जुमाका क्रममा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन हुने व्यवस्था हटाइएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा वा फरार रहेमा भने निलम्बन हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
