नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति २०८० ल्याउदै छ। विगत डेढ वर्षदेखि निरन्तर पुँजी बजार ओरालो लाग्दै आएका छ। यसबाट ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता ठुलो नोक्सानी पर्दै आएका छन।
नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पूँजी बजार सुधार गर्न सरोकारवालाहरूले विभिन्न सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा चलायमान बनाउन सेयर दलाल मार्फत नै लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्ने कर्जा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्राप्त गर्न नेप्सेको मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि अन्तर्गत परिचालन हुने गरी राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिए त्यसले लगानीकर्ताहरूले केही राहत पाउन सक्छन । यसो हुन नसके बैंकहरुबाट ब्रोकरहरुले पर्याप्त थोक कर्जा लिनसक्ने ब्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ ।
यस्तो ब्यवस्थाबाट १० प्रतिशत स्थायी ब्याज दरको मार्जिन ट्रेडिड कर्जा प्रवाह गरी बजारलाई निरन्तर रुपमा चलायमान बनाउन र बैंक तथा बित्तीय संस्थामा हुने तरलता अभाव, ब्याज दर बृद्धि र मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनको चक्रबाट सेयर बजारमा हुने प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।
यसैगरि सेयर दलालहरुलाई स्थायी रुपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रदान गर्न आबश्यक पर्ने बित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने खालको गैरबैंकिङ बित्तीय संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्वेश्य सहित स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोेले खामेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चितता गर्ने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवर्द्वन गर्न सकिन्छ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बैंक तथा बित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य रकम भएसँगै सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहकलाई लगाईएको सिमा र जोखिम भारलाई पुनर्बिचार गर्ने र सामुहिक लगानी कोषका ईकाई, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋण पत्र, बचत पत्रहरुको अंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने ब्यवस्था गरी त्यस्ता उपकरणहरुको प्रवर्द्वन गर्न आवश्यक छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई एक बर्ष भन्दा छोटो अवधिको लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाईएको प्रतिबन्ध हटाई प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको मात्र वान्छित सिमा बराबरको रकम सेयर बजारमा दैनिक कारोबार हुने साधारण सेयर एक करोड कित्ता भन्दा बढी सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको धितोपत्र खरिदबिक्री गर्न पाउने शर्त बन्देज सहित अल्पकालीन लगानी खुला गर्न पनि सकिन्छ ।
पूँजी बजार वा यस्तै उपकरणहरुमा अन्यत्र लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापित संस्था तथा सार्वजनिक कोषहरुलाई बैंक तथा बित्तीय संस्थामा अनिबार्य रुपमा बचत राख्न तोकिएको सिमा भन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याज नपाईने नीति अख्तियार गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई लगानीमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्न पनि सकिन्छ ।
नेपालका बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी पर्याप्त भई सेयर बजारमा साधारण सेयरको आपुर्ति समेत अत्याधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांश दरमा गिरावट आएको छ ।
यसबाट माग र आपुर्तिको नियम अनुसार त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि लगातार खस्किएर लामो समयदेखि बैंकका लगानीकर्तामा निराशा ब्याप्त रहेको हुँदा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरण नीतिमा बदलाव ल्याउन वा पूँजीगत जगेडा कोष बलियो बनाएर जान प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पनि आवश्यक छ ।
बैंकहरुलाई थप पूँजीको आबश्यक परे डिबेन्चर तथा बण्डहरु बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला नै रहेको र अरु उपकरणहरु समेत ल्याउन दिने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अन्तर्गत विगतमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले मर्जर, एक्विजिशन र थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निश्काशन गर्ने कार्य गरेको र त्यसबाट संकलित सेयर प्रिमियम वापतको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेको अबस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्तामा सिर्जना गरेको अफ्ठेरो र अन्योल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति सफल भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै घटिसकेकोले कार्टेलिङ र मनोपोली हुन नदिन बैंकर र ब्यवसायी छुट्याएर अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गर्नु पर्दछ । यी नीति लिन सकेमा सेयर बजारमा तत्कालै देखि सुधारका संकेत देखिने छ।
