काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा घटाएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋणको माथिल्लो ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो ब्याजदर अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था थियो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सिफारिस र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले नयाँ निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
सरकारको नयाँ निर्देशन अनुसार अब सहकारी संस्थाहरूले ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा केही नियमहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।
जसमा बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन पाइने छैन । संस्थाले चाह्यो भने १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन् ।
प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, वा फाराम दस्तुरका नाममा कुनै पनि थप रकम लिन पाइने छैन । ऋणीको सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै समावेश हुनुपर्नेछ ।
ऋणको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकरण गरी (ब्याजको पनि ब्याज) लिन पाइने छैन। साथै, हर्जाना लगाउँदा बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्मचारी वा साधारण सदस्यहरूबीच एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । ऋणको रकम अनिवार्य रूपमा ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
