काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट नीतिगत स्थिरताको ‘ओरेन्टेसन’ बाट आएको बताएका छन् । अर्थ सचिव मरासिनीले बजेटको आकार समेत यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।
‘चालु खर्च घटाएको छौँ, पुँजीगत खर्च बढाएका छौँ, पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जित दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनामा केन्द्रित गरेका छौ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफलमा मरासिनीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन योग्य बनाएका छौँ । यसले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा हामीले ठूलो कुरा गरेका छैनौँ । सकेसम्म तथ्यमा आधारित भएर लक्ष्य राखेका छौँ, करका दर सकेसम्म कम चलाउने प्रयास गरेका छौँ ।’
सरकारमा छिटो(छिटो परिमार्जन हुने परिपाटी रहेको भन्दै उनले केही क्षेत्रमा करका दर नचलाउने गरी मस्यौदा बनाइए पनि अन्तिममा काटेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी वित्त नीति आएको र यसलाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो छ । हामी सँगसँगै छौँ, छलफलमै छौँ,’ मरासिनीले भने ।
उनका अनुसार राजस्वमा दबाब पर्दा केही समस्या हुन्छ । असारमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसलाई पत्रपत्रिकाले दुःशासन हुन लाग्यो भन्छन्, यसमा हाम्रो बाध्यता छ ।
‘तर, हामी एकाउन्टेबल छौँ, बजार चलायमान गराउनैपर्ने छ,’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘काम भएको क्षेत्रमै बजेट खर्च हुने हो, विनियोजन छरिएको देखिए पनि खर्चमा हामी एकाउन्टेबल छौँ ।’
कर सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामीले पूर्वाधार बनायौँ, तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेनौं, त्यसैले नयाँ पुस्ताले मुलुकभित्र अवसर देखेन,’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मौद्रिक नीति यस्ता विषयमा ध्यान दिएर आउने छ । बैङ्कमा अहिले रहेको पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी बढी केन्द्रित हुँनेछौँ ।’
