काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीपरिषद् विधायन समितिद्वारा पेस भएको विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सूचना प्रविधिको उपयोगितालाई व्यापारिक कारोबारमा विस्तार, व्यापार प्रणालीलाई सरल, प्रविधिमैत्री, विश्वसनीय र सहज बनाउन ल्याइएको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनबमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले कहाँ–कहाँ बन्द हड्ताल गर्न पाउने–नपाउने भन्ने विषय राजपत्रमै सूचना प्रकाशित हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “छ–छ महिनामा फेरि निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ। पहिले भइरहेकै व्यवस्थामा अहिले समय पुगेको हुनाले निर्णय गरिएको हो।”
सञ्चारमन्त्री शर्माले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ।
त्यसै गरी माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत् लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र ‘राइट अफ वे’का लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
जेठ २९ देखि ३२ गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने विश्व महानगर अधिवेशन (मेट्रोपोलिस वल्र्ड कंग्रेस) तथा ब्रसेल्स सहरी शिखर सम्मेलन २०२३ कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैबिच सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको सन्दर्भमा छलफल नभए पनि समसामयिक विषयमा उठेका विभिन्न सवालमा छलफल भएको बताउनुभयो।
उहाँले सांसदहरूले राजस्वको दरका सन्दर्भमा उठाएका विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा जवाफ दिइसकेकाले यो विषय समाधान भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
