उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण नेपाल–भारत र नेपाल–चीन नाकाबाट चोरीपैठारी व्यापक भइरहेको छ। नेपाल–भारत सीमाबाट त प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले दैनीक करोडौ मूल्य बराबरका मालवस्तु तथा सामाग्री बरामद गरिरहेको छ। यसरी सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी बढनुमा करका दरहरु धेरै हुनु पनि प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ।
भारतमा सस्तो र नेपालमा धेरै महंगो हुँदा धेरै मुनाफा आर्जन गर्न सकिने हुँदा तस्करहरूले माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाएर राजस्व छलि तस्करी धन्दालाई बढाइ रहेका छन। यसलाई न्युनीकरण गर्न भन्सार र अन्तशुल्कका दरहरूलाई घटाउनु पर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठदै आएको छ तर सरकारले भने यी दरहरू बर्सेनि बढाइरहेको पाइन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयातकर्ता व्यवसायीहरुले करका दरहरु कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छन। जुन एक हिसावले जायज पनि देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दरहरु बढाउँदै लगिएको छ। यसले व्यापक खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक्स, मदिराजस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रा मूल्यकै हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।
बढदो ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो छ। यसले अनधिकृत आयातलाई बढावा दिइरहेकोले एकातिर नियमसंगत कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् भने अर्कातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ।
नेपालमा दक्षिणी सीमाबाट हुने चोरी पैठारी कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा करिब डेढ वर्षअघि राजधानीमा ठूलो परिमाणमा कर छलेर भित्राइएको विदेशी ब्रान्डको मदिरा बरामद भएको घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ।
आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अथवा नेपालमा आधिकारिक माध्यमबाट आयात भएको नदेखिने भारतीय र विदेशी उत्पादनहरु तराईमा मात्र नभएर पहाडी र हिमाली भेगका बजारमा समेत प्रसस्त भेटिएका छन। यस घटनाले पनि चोरी पैठारीको आयतन निकै ठूलो रहेको संकेत गर्दछ।
वस्तुको मूल्य अन्तर जति फराकिलो भयो चोरी पैठारीको सम्भावना उति नै बढी हुने गर्दछ। नेपाली र भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा विद्यमान फराकिलो अन्तरले अनधिकृत कारोबारीलाई ‘सेटिङ’ नै मिलाएर चोरी पैठारी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ।
खुला सिमाना तथा जनसंख्याको करिव आधा हिस्साको बसोबास गरेको भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई मधेस क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय वस्तुको मूल्य अन्तर कम गर्नु नै हो।
मूल्य अन्तर कम हुँदा चोरी पैठारीबाट धेरै नाफा नहुने र कम नाफाले सेटिङको सम्भावना घटाउने तथा थोरै लाभका लागि ठूलो जोखिम उठाउन व्यवसायी र तस्करहरूले तयार नहुने हुँदा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण हुन सक्ने अपेक्षा रहेको छ। तसर्थ अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दर घटाउन आयात व्यवसायीहरूले माग गरेको देखिन्छ।
दर घटाउँदा बढीभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार करको दायरामा आउने र हरेक कारोबारको बिल–बिजक जारी गर्ने परिपाटी विकास भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व स्वतः बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सामान्य व्यापार र बजारको सिद्वान्त पनि त्यही हो।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, यूएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९।९ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।
यस्तो बिकराल अवस्थामा सुधार गरेर अनौपचारीक व्यापारको हिस्सा घटाउन राज्य वा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी भैसकेको छ। यो पृष्ठभूमिमा चोरीपैठारी रोकिने र अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने परिस्थितिको वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वर्षेनि करका दर बढाउँदा अनधिकृत कारोबार झनझन् बढी हुँदै गएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दरहरुलाई उचित स्तरमा कायम जरूरी देखिएको छ। त्यसैगरी नीतिगत स्थिरताको लागि पनि सरकारले प्रयास गर्नु पर्दछ। सरकारका वाणिज्य, आयात–निर्यात तथा कर नीतिहरु बारम्बार फेरबदल हुने परिपाटीले व्यावसायी र लगानीकर्तामा सन्देह पैदा गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई जोखिमको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन पनि आवश्यक छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु पर्दछ। देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेका केही विषयलाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेकोले आशावादी हुने ठाउँ रहेको भने छ।
नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर त्यो कागजमै सीमित हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ। लोकप्रियता र राजनीतिक लाभहानीका हिसाबले भन्दा व्यावसायिक वातावरण निर्माण र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने किसिमको बजेट ल्याउन पनि अति आवश्यक छ । नरोत्तम सुबेदीबाट
