काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको मस्यौदा लेखनको काम शुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको कोर टिमले अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको बैठक कक्ष प्रयोग गरि ढोका बन्द गरेर बजेट लेखन कार्य सुरु गरेको छ । बजेट लेखन कोर टिम कार्यदलमा पाँच जना सहसचिवहरू रहेको बुझिन आएको छ। जसको नेतृत्व सहसचिव भुपाल बरालले गरेका छन।
बजेट लेखन कोर टिमको सदस्यहरूमा सहसचिवहरू आनन्द काफ्ले, धनिराम शर्मा, उत्तरकुमार खत्री र जनकराज शर्मा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको बजेट टिमले अर्थसचिव पोखरेलको बैठक कक्षमा बसेर गोप्य रूपमा बजेटको मस्यौदा लेखन सुरु गरिएको छ । बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव पोखरेल र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे सहित अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मार्गदर्शन गर्ने गर्छन् ।
यसअघि राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई काम भइरहेको छ । गत २०७९ चैत २४ को मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले सहसचिव बरालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।
बजेट लेखन कोर टिमले गत बैशाख ३१ गते आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिई छपाइका लागि पठाइसकेको छ। गत जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार लेखन थालिएको छ।
यही जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. महतलाई बुझाउने र जेठ ६ गते सरकारको नीति कार्यक्रमको राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङका लागि मस्यौदा तयार गरी १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिने कार्यतालिका रहेको छ ।
यसैगरि आगामी जेठ १२ गते व्यय अनुमान सम्बन्धी किताब छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने, जेठ १३ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र १५ गते संघीय संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन्।
उद्यमी व्यवसायी मैत्री बजेट यस्तो बन्ला !
आगामी आर्थिक वर्षका बजेटका सिद्वान्त तथा प्राथमिकतामा संसदमा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने त्यसमाथि संसदमा छलफलसमेत सकिसकेको छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको क्रममा रहेको छ। यही जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ। पूर्वबजेट छलफलका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छन्।
आगामी आ.व.का लागि आर्थिक सुधारका लागि सरकारले मुख्यतया पाँचवटा विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार, विप्रेषण प्रवर्द्वन कार्यक्रम, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अनुत्पादक खर्चमा कटौती र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ। त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप प्रवर्द्वधन, ऊर्जा विकास रणनीति, कृषि पारस्थितिक प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार योजनालगायत विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।
तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा विस्तारका लागि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सहजीकरण, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनाको समयमै लेखापरीक्षण र शोधभर्नालगायतमा विशेष ध्यानदिनु पर्दछ।
त्यसैगरी, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय एकद्वार समिति गठन, संस्थागत कोषको रकम कम्तीमा २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ।
विप्रेषण प्रवर्द्वनका लागि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, रु। एक लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषण खुला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चार महिनाको रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ।
त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्वनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षण गरिनु पर्दछ।नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि करिब चार सयको संख्यामा ऐन, तीन सय ५० नियमावली, निर्देशिका, अध्यादेशका संशोधन र परिमार्जन पनि आवश्यक रहेको छ।
त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा लिन एकीकृत सेवा प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्दछ। उद्योगलाई निर्वाध विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा प्रतियुनिट रु। एक सेवाशुल्क लिई विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवर्द्वनका लागि बिनाधितो परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, ‘मेरो उत्पादन, मेरो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै, स्टार्टअपसम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।
मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई स्थापित गर्न सन् २०२५ सम्मलाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’र वि. स.२०८०/२०९० सम्मलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरि विशेष छुट दिइनु पर्दछ। त्यस्तै चीन तथा भारतमा पर्यटन सम्मेलन गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र विज्ञापन कोष स्थापना गरिनु पर्दछ। भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ एक लाखसम्म नगद ल्याउन पाउनुपर्ने नीति बनाउनु पर्दछ।
त्यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार र निर्यातको इजाजत दिइनु पर्दछ। निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका आयोजनामा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा दिन आवश्यक छ।
राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरकफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ। लेखांकन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
रु. एक करोडसम्मका कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, ‘मिसम्याच’ समायोजना अवधि एक वर्ष थप गरिनु पर्दछ।
यस्तै औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्वन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्वन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन लगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन आवश्यक छ।
त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ। तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती लगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको छ।
यी चुनौतीको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हालसम्मकै चरम निरासा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी र अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने सम्भावना रहेका वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनु पर्दछ।
त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरिनु पर्दछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनु पर्दछ।
पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका काम गर्नेगरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन डेभलपमेन्ट अथरिटी’ गठन गरिनु पर्दछ। त्यस्तै लगानीका लागि ठूलो रकम संकलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनु पर्दछ। राष्ट्रिय गौरव, दीर्घकालीन महत्व र रणनीतिक महत्वका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ तयार पारिनु पर्दछ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवर्द्वित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिइनु पर्दछ। नरोत्तम सुबेदीबाट
