काठमाडौं । सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी रुपमै ब्यान्ड गर्ने तयारी गरेको छ । विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनलाई शंसोधन गरेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको हो ।
कुनै पनि मुलुकबाट कानुनी मान्यता नपाएका अभौतिक (भर्चुअल) करेन्सीको कारोबार विश्वभर बढ्दो छ । जुन नेपालमा पनि हुने गरेको छ । त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था भने थिएन । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनलाई शंसोधन गर्न बनाएको मस्यौदामा भने यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाको दफा १० कानूनी ग्राहयता प्राप्त नगरेका मुद्राको कारोबार गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले बैंक (केन्द्रीय बैंक) बाट कानूनी ग्राहयता प्राप्त नगरेको मुद्रा, करेन्सी वा विदेशी विनिमय साधनको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय वा अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रालाई आर्थिक वा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबारमा प्रयोग गर्न, गराउन वा त्यस्तो कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले संलग्न हुन हुँदैन,’ संशोधित ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ ।
त्रिप्टोकरेन्सी भर्चुअल मुद्रा हो, जसले कुनै पनि मुलुकबाट कानुनी मान्यता पाएको छैन । मुद्रा निष्काशन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई हुन्छ । तर, यो निजी क्षेत्रबाट क्रिप्टोग्राफी वा अन्य कुनै तरिकाले सिर्जना गरिएको मुद्रा हो । यसलाई कानुनी रुपमै प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको हो ।
‘यस दफाको प्रयोजनको लागि अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा भन्नाले क्रिप्टोग्राफी वा अन्य कुनै तरिकाले सिर्जना वा उत्पादन गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य दर्साउने वा मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापारिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुन सक्ने, मूल्य वा खाताको एकाइमा सञ्चित वा भण्डारण गर्न सकिने सूचना, कोड वा सङ्केत नम्बर, टोकन, क्रिप्टो करेन्सी वा यस्तै किसिमको भर्चुअल मुद्रा वा सम्पत्ति सम्झनु पर्छ,’ दफा १० को स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
