काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रियामा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्थाले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै कोषको दायरा र प्रभावकारिता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६१ मा उल्लेख भएअनुसार, सबै प्रकृतिका रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ।
संस्थाहरूले आफ्नो नवीकरणका क्रममा श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गरिएको र नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। यो नीतिले श्रमिकहरूको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षामा जोड
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ११ अनुसार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबिच समन्वय गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणालाई सुदृढ बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ, जसले कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।
श्रम संस्कृति र इन्टर्नलाई प्रोत्साहन
बुँदा नं. ५७ मा श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी स्थापना गर्न श्रम संस्कृतिको विकासमा जोड दिइएको छ। इन्टर्नहरूलाई स्टार्टअपमा संलग्न गराउन कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने नीति अख्तियार गरिएको छ, जसले युवा र नयाँ श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समावेश गर्नेछ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार
बुँदा नं. ९२ अनुसार, बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार कम गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक औषधिहरूलाई बीमा प्रणालीमा समावेश गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन छरिएका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। यसले स्रोत अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ।
प्रभाव र अपेक्षा
यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले नेपालको श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै संस्थाहरूमा जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढ्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारको यो कदमले श्रमिक र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
