काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि संस्थामा कार्यकारी अध्यक्षसँगै महाप्रबन्धक पनि रहने व्यवस्थाले संस्थाको हित नभई द्वन्द्व निम्त्याउने पक्षलाई ऐन कानुन निर्माणकै बखत हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता र समिति सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले एउटै संस्थामा दुवै व्यक्तिको भूमिका एकैखाले हुने व्यवस्थाले लक्षित नतिजा दिन नसक्ने पुष्टि भएको दृष्टान्त सुनाउनुभयो ।
‘एउटै संस्थामा दुईवटा नेतृत्व हुँदा काममा परिणाम देखिँदैन। यो मैले मेरो अनुभव बताएको मात्रै हो। दोस्रो यो नेच्युरल ल विरुद्ध पनि हुन्छ‚’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल टेलिभिजनको उदाहरण दिनुहुँदै भन्नुभयो, “नेपाल टेलिभिजनमा कार्यकारी अध्यक्ष पनि रहेछ, महाप्रवन्धक पनि रहेछ‚ त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रगति नै गरेको छैन।
त्यसकारण यो कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था गर्नु भनेको हामीले त्यहाँ भित्र द्वन्द्व निम्त्याउने मात्रै हो‚ खर्चको हिसाबले पनि र कामको हिसाबले पनि त्यो बेठिक हुन्छ।’
छलफलमा समिति सदस्य डा बेदुराम भुसालले विधेयक माथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
मिडिया काउन्सिलमा रहने अध्यक्ष र सदस्य छनोट सिफारिस समिति कस्तो बनाउने भन्ने छलफल भने बाँकी नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
काउन्सिल आमसञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने हालको प्रेस काउन्सिल जस्तै भए पनि यसको दयरा फराकिलो हुने सदस्य डा भुसालले बताउनुभयो ।
समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी दुईरतीन वटा बैठकबाट टुङ्गिएपछि प्रतिवेदन तयारगरी सभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
