काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) मा सरकारको स्वामित्व स्थापित भएको छ ।
अनुमतिपत्र खारेजीपछि युटिएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भदौ २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको र युटिएलको सम्पत्ति अब स्वतः सरकारको भएको बताउनुभयो ।
युटिएलले प्राप्त गरेको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको १० बर्से म्याद यही भदौ १९ गते सकिएको थियो । उक्त दिन र लगातार थप दुई दिन बिदा भएपछि भदौ २२ गतेसम्म कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि रकम बुझाउन सक्ने समय उपलब्ध थियो ।
उक्त समयसम्म पनि युटिएलले नवीकरण र बक्यौतासमेत बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्वामित्व सरकारको भएकाले युटिएललाई दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३४ (क) बमोजिम युटिएलको सम्पत्ति सरकारको भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरण शुल्कसहित सोमबारसम्म ३१ अर्ब रुपियाँ भुक्तान गर्नुपर्ने थियो तर तोकिएको दायित्व पूरा नगरेपछि युटिएलको कानुनी अस्तित्व सकिएको हो ।
युटिएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने भए पनि पहिलो १० वर्षमा नवीकरणबापत २० अर्ब रुपियाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि युटिएलले प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि तोकिएको समयमा नवीकरण थप दस्तुरसहित २० अर्ब, तीन अर्ब जरिबाना र फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को बक्यौता गरी युटिएलले बुझाउनुपर्ने दायित्व करिब ३१ अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ ।
१० वर्षअघि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि युटिएलले प्राधिकरणमा बुझाएको व्यावसायिक योजना अनुसार कुनै काम भने गर्न सकेको थिएन ।
कम्पनीले एकातिर दूरसञ्चार सेवा नै सञ्चालनमा ल्याएन भने अर्कातिर प्राधिकरणबाट प्राप्त गण्डकी र कर्णालीमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने आयोजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
करिब ४० करोड रुपियाँको उक्त परियोजनामा कुनै काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले निकै कानुनी झमेलापछि युटिएलसँगको सम्झौता रद्द गर्न पुगेको थियो ।
निकै सीमित र महìवपूर्ण प्राकृतिक स्रोत मानिने ८५० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी पनि युटिएलले प्रयोगविहीन बनाएको थियो ।
युटिएलको कुनै भौतिक संरचना र कार्यालय, कर्मचारीसमेत नहुँदा औपचारिक पत्र आदानप्रदानमै समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
