काठमाडौं । सरकारले १ दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भदौ २३ गतेको निर्णय अनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने एक दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न निकायबाट सिफारिस गरिएको थियो ।
कालोसूचीमा परेकाहरूले आजैदेखि लागू हुने गरी १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
