काठमाडौं । सरकारले बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेको छ। साउनको पहिलो साताभित्र बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने कार्ययोजना अनुसारका गृहकार्य भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको सरकारी खरिदसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय समिति (क्याबिनेट कमिटी अन गभर्नमेन्ट पर्चेज–सीसीजीपी) ले मंगलबार नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् खरिदको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यसलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार नेपाल बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका सन्दर्भमा हालसम्म भएका सबै समझदारीलाई अन्तिम र एकीकृत रूप दिने गरी असारको दोस्रो साता नेपालमा नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बस्दैछ।
‘उक्त बैठकसम्ममा आफ्ना देशभित्र गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नेगरी हामी दुवै देश लागिपरेका छौँ’, उनले भने, ‘दुई देशबीच अन्तिम सम्झौता गर्ने र नेपाल, भारत, बंगलादेशका कार्यान्वयनकारी निकायबीच कार्यान्वयन तहको सम्झौतापछि विद्युत् निर्यात हुनेछ।’ ढिलोमा साउनको पहिलो सातादेखि विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुवै देशका सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारत सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेकाले नयाँ जटिलता सिर्जना हुने सम्भावना कम छ। यसबाहेक पनि कार्यान्वयनकारी निकायबीच विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक मस्यौदामा पनि सहमति भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अघिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय संरचना प्रयोग गरी नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पुर्याउन सहमति भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डमा विद्युत् बिक्रीका लागि दरसमेत समावेश गरी बोलपत्र पेस गरेको थियो।
त्यसैअनुसार नेपालले भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा पुर्याएको विद्युत् प्रतियुनिट ६.४ सेन्टका दरमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट रकम प्राप्त गर्नेछ।
ह्विलिङ चार्ज तथा अन्य खर्च बंगलादेशले नै भुक्तानी गर्ने तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले ढल्केबार–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशका लागि ४० मेगावाट विद्युत् पुर्याउने छ।
