विगत डेढ वर्षदेखि देखिएको आर्थिक मन्दिमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरणमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैशाख १ गते देखि निक्षेपको व्याजदर ९.९ मा घटेसँगै कर्जाको व्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण राष्ट्रिय बैंकले ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेको छ,त्यसैले राष्ट्र बैंकले तत्काल पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण गर्न आवश्यक छ।
यो नभई अर्थतन्त्र र बजार चलायमान बनाउन सकिदैन । अहिले बैंकिंङ्ग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको छैन । यसको कारण खोजि समाधानका उपाय निकाल्नु पर्दछ। यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंक दर र सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुग्न जरूरी देखिन्छ। यसमा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विषयमा राष्ट्र बैंक सुझावहरुलाई गम्भिर हुनु पर्दछ ।
यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवंम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडि रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने देखिन्छ। आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत् हाल लागू गरिएको २५ हजार रुपैयाँको सिमा न्युन भएकाले यसलाई बढाउन पनि आवश्यक छ।
लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरु लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, तथा साना व्यवसायीहरुलगायतलाई यो सिमाले अप्ठ्यारो पारेको छ ।
व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १ सय ५० प्रतिशतलाई १ सय प्रतिशतमा ल्याउन पनि आवश्यक छ। सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नु पर्दछ । सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन आवश्यक छ । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भएतापनि वार्षिक रुपमा ७ दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन हुनु पर्दछ। यस्तै निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरि भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आवश्यक रहेको छ।
