विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

“नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।

सेवाप्रदायकले नियम अनुसार लाग्ने विद्युतीय सेवा करसँगै विद्युतीय सेवाको कारोबारमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर समेत सोही खातामा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । राजश्व बापतको रकम समयमै बुझाउन सजिलो होस् भनेर विदेशबाटै सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विभागका अनुसार नेपालको खातामा रकम पठाउन लाग्न शुल्क करदाता स्वयम्ले बेहोर्नुपर्ने छ । त्यसरी रकम पठाउँदा ठुला करदाता कार्यालयको नाम र कोड, करदाताको स्थायी लेखा नम्बर र कर शीर्षकसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय सेवा कर लागु गरेको छ । जस अनुसार गैरबासिन्दाले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्ने छ ।

ऐनमा तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यद्यपि आगामी आवको बजेटमार्फत नेपालमा दर्ता हुने त्यस्ता सेवाप्रदायकले असार २५ गतेसम्म दर्ता गरे जरिबाना र ब्याज शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय सेवा करको व्यवस्थाकै कारण हालसम्म गुगल, इबिस्को र लिङ्क्डइन नेपालमा दर्ता भएको छ । नेपालमा दर्ता भएका यस्ता कम्पनीले वर्षभर नेपालमा गरेको कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्ने छ र सोही अनुसार तोकिएको कर सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।