काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जासम्बन्धी नियममा विभिन्न संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित निर्देशिकाले जग्गा विकास र भवन निर्माण, कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका नियममा परिवर्तन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेर सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्म तथा कम्पनीहरूलाई दिइएको कर्जालाई एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेपछि तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने छ । यस्तो पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो । कम्तीमा सोही वर्गमा राखिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
विद्यमान व्यवस्थामा कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका किसानले बाली भित्र्याउने समयसँग तालमेल मिलाएर बनाउनुपर्ने मात्र व्यवस्था थियो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले कृषि उपज, कृषि योग्य जमिन वा कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो स्वयम् मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन बैंकका कर्मचारी वा अन्य मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ । तर, यसको शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन ।
