रिकन्डिसन अटो व्यवसायीका समस्याबारे राज्य बेखबर: संघ

काठमाडौं । पुराना गाडी सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीले आफ्ना जटिल समस्या भए पनि त्यसबारे राज्य बेखबर रहेको गुनासो गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनीहरूले आफ्नो समस्या सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, ‘हेर्दा सामान्य तर केही व्यवहारिक समस्याबाट रिकण्डीसन अटो व्यवसायी प्रताडित छन्। उदाहरणकारुपमा बैंकबाट रिकन्डिसन गाडी र विशेषगरि विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गर्न देखाइएको अनिच्छालाई लिन सकिन्छ ।’

त्यस्तै, अध्यक्ष कोइरालाले अटो व्यवसायमा परिवर्तनशील प्रविधिहरुको प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अटो व्यवसायमा परिवर्तनशील प्रविधिको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।

आधुनिक प्रविधिहरुको ज्ञान र प्रयोगबाट हामी हाम्रो व्यवसायलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौं । यसले हामीलाई नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न र वर्तमान बजारमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’

अटो व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका देखिएका फरक प्रवृत्ति र अवसरलाई सही सदुपयोग गर्दै यस व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका साथै उनले सामाजिक कार्यमा समेत सहभागी भएर समाजको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने बताए ।

संघका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता रुद्र ढुंगेलले अहिले नेपाली बजारमा नयाँ गाडी भन्दा पुराना गाडी खरिद गर्ने ग्राहक धेरै रहेको भएता पनि सेकेन्डह्याड सवारी साधनको लागी सरकारसँग स्पष्ट कर्जा लगानी नीति नभएको कारण ब्याबसायी तथा ग्राहकहरू समस्यामा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पुराना गाडीको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सके यो क्षेत्रले राज्यको लागी अतुलनिय कर योगदान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी समेत सृजना गरी युवा पलायनलाई रोकन मद्दत गर्नेछ ।’

संघका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघ ‘प्रयोग भइसकेका वा रिकन्डिसन अटोमोवाइल्स’को खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको छाता संस्था हो। यो २०७२ साल फागुन १९ गते स्थापना भएको हो । हाल संघमा देशभरिबाट करिव १४४ जना सदस्यहरू सक्रिय रहेका छन्।

कोशी र गण्डकी प्रदेशमा संघको प्रदेश संगठन गठन भई सकेको संघको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षभित्रमा अन्य ५ वटा प्रदेशमा समेत प्रदेश संगठन तयार गर्ने संघको लक्ष्य छ ।