काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधिसँग सम्बन्धित विषयमा परेको छ । सबैभन्दा थोरै उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा बाराको पचरौता नगरपालिका रहेको छ ।
साथै सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका १० वटा स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् । बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक/एक वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
मधेश प्रदेशका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये बारा जिल्लाका तीन, पर्सा र धनुषा जिल्लाका दुई/दुई वटा र सिराहा जिल्लाका एउटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
आयोगको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी एक वर्षमा आयोगमा ४४१ वटा रहेका छन् । यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारीमा सरेर आएको उजुरी सङ्ख्या ८१ वटा रहेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगको गत वर्षको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भने सबैभन्दा धेरै उजुरी पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित थियो । यस पटक काठमाडौँ महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा पर्दा पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी सङ्ख्यात्मक रूपमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।
आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका विषयमा ३७२ वटा उजुरी परेको छ । घनुषाको विदेह नगरपालिकाका विषयमा २४५, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका विषयमा २४५ उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै धनुषाकै जनकपुर उपमहानगरपालिकाका विषयमा २०२, सिराहाको सिराहा नगरपालिकाका विषयमा १७५, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विषयमा १६९ वटा उजुरी परेको छ ।
बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका विषयमा १६६, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाका विषयमा १५२ र बाराकै पचरौता नगरपालिकाका विषयमा १४८ वटा उजुरी परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन् । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल उजुरीमध्ये केन्द्रीय तथा मातहतका कार्यालयमा ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बाँकी उजुरी अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् ।
आयोगमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा रहेका छन् ।
यो कुल उजुरी सङ्ख्याको ४९.०३ प्रतिशत हो । कुल उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा उजुरी फर्स्योट भएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
