काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब नौ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।
सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८२ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रस्तुत गरेको छ । गत आवमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा एक हजार ५१३ पुग्ने अनुमान छ । प्रदेशगत हिसाबले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ६४४ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ९३४ डलर रहने अनुमान सरकारको छ ।
अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ ।
सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारको चालु खर्च फागुनसम्म १०.४ प्रतिशत र राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । खर्च अनुसार राजस्व वृद्धि हुन नसक्दा सरकारले ५८ अर्ब रुपियाँ वित्त घाटा बेहोर्नु परेको छ । फागुनसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । फागुनसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
विप्रेषण र वित्तीय पहुँच विस्तार
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषण आप्रवाह ३७ प्रतिशतले बढेर फागुनसम्म १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । विप्रेषण बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि इतिहासकै सबैभन्दा उच्च अवस्थामा पुगेको छ । फागुनसम्म यस्तो सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क छ ।
समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिएको छ । फागुनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको सङ्ख्या छ करोड २० लाख पुगेको छ । त्यस्तै कर्जा खाता सङ्ख्या २० लाख ४० हजार पुगेको उल्लेख छ ।
मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दुई करोड ९४ लाख पुगेको तथ्याङ्क छ । क्युआरमा हुने भुक्तानी बढेर फागुनसम्म एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह भने सुस्त भएको पाइएको छ । फागुनसम्म ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ निक्षेप पुग्दा कर्जा भने ४.४ प्रतिशत मात्रले बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा सुधार
सर्वेक्षणले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका सूचकाङ्कमा सुधार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार मुलुकको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८५ प्रतिशत रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार भएर कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ६२.६ प्रतिशत जमिनमा यस्तो सुविधा पुगेको पाइएको छ । त्यस्तै वन क्षेत्र बढेर ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ ।
फागुनसम्म ९२१ उद्योग दर्ता भएर अहिलेसम्म दर्ता उद्योगको सङ्ख्या ११ हजार १४० पुगेको छ । त्यस्तै उद्योग विभागले फागुनसम्म छ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । दर्ता भएका कम्पनीको सङ्ख्या तीन लाख ६९ हजार ६४६ पुगेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
विद्युत्को प्रयोगले पेट्रोल र डिजेलको आयात १० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । विद्युत्को पहुँच कुल जनसङ्ख्याको ९९.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सन् २०२५ भर ११ लाख ६२ हजार पर्यटक आउँदा बसाइ अवधि १६.२४ दिन पुगेको छ । फागुनसम्म मुलुकभर एक लाख चार हजार ९०६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या आठ हजार ९७६ पुग्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ४८ हजार रहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन् भने आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको सरकारको तथ्याङ्क छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार सूचीकृत भएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारले बजेटपूर्व चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले यही शुक्रबार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।
