काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भनेर अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन।
गत साउन ७ गते ल्याउने तयारी भएको मौद्रिक नीतिलाई अझ परिस्कृत गरि देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने गरि ल्याउन उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले रोकेर छलफललाई तिव्र पारेका छन।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले यसपटक लचिलो मौद्रिक ल्याउने तयारी गरेका थिए।
विगत चार वर्षदेखि देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई हटाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ,नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका नीजि क्षेत्रका संघŒसंगठनहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी,उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर माग गरिरहेका छन।
उनीहरूले नीतिगत स्थायित्व, बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिदै आएका छन ।
बैंकमा अहिले अधिक मौद्रिक तरलता रहेको छ। करिव सात सय खर्ब लगानी तरलता बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा मौजुदा छ। कर्जाको माग अति कम भएको छ। जसले गर्दा देशमा उत्पादन, निर्यात र रोजगारीको क्षेत्र बढन सकिरहेको छैन।
करिब चार वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन,इजरायल–हमास युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंङखलामा पारेको असर एवं पछिल्लो तीन वर्षदेखिको निरन्तर संकुचित नीतिले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ।
यो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी आकर्षण नभएकोमा उद्यमी व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री शर्मा ओली समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
अहिले पुँजीगत बजेट करिव ६१ प्रतिशत र राजस्व संकलन ७४.४४ प्रतिशतमात्र भएको अवस्था छ। विकास बजेटको काम सम्पन्न भैसकेको कामको सरकारले ४० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ। यो रकम नपाउदा निर्माण व्यवसायीहरू कालो सुचीमा परेका छन।
सप्लाई चेनका इटा,ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,सिमेन्ट,डण्डी र बिटुमिनको रकम भुक्तानी हुन नसकेर ती व्यवसायीहरू पनि धरासायी भएका छन।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराएको छ।
काठमाडौं लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरमा व्यापारिक सटर बन्द भएको छ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्थायीरुपमै एकल अंकको ब्याज कायम हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव रहेदै आएको छ ।
त्यस्तै, नीजि क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएका छन ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ । आर्थिक मन्दिबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने छ। हाल जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई तत्काल स्थगित गरिनु पर्दछ ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनु पर्दछ ।
अहिले घरजग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतलाई नै आधार बनाइ घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यालयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको देखिन्छ ।
घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्यांकनको सीमा ७०/३० बाट बढाएर ८०/२० को अनुपात कायम गरिनुपर्दछ। यसैगरि सेयर बजारको १५र२० करोडको कर्जा हटाउने र मार्जिन पनि घटाउन सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ।
यो सरकार गठनपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन। दुई हजारको नेप्से रेसियोमा रहेको सेयर बजार दस दिनको अन्तरमै पच्चिस सय नेप्सेको रेसियोमा पुगेको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारका माग सम्बोधन भयो भने सेयर बजार बढेर बत्तिस सयको रेसियोमा पुग्न सक्छ। यसैगरि सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ७० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न सकेमा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन मद्दत पुग्ने उद्यमी व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
धितोबेस कर्जा भन्दा पनि परियोजना बेस कर्जा नीति,कृषि उत्पादन,विद्युत उत्पादन,ओैद्योगिक उत्पादन बढाउने,कर्जाको माग बढाउने, एकल व्याज दर कायम गर्ने,मुद्दती निक्षेपमा जस्तै बीचमा कर्जाको व्याजदर बढाउन नपाउने,घरजग्गा कारोवार र सेयर बजार कारोवार बढाउने, सवारी साधनको माग बढाउने र बजारलाई थप चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन सकेका देशमा आर्थिक चलायमान हुन सक्ने छ।
यस तर्फ प्रधानमन्त्री ओली,उपप्रधानमन्त्री पौडेल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको ध्यान पुग्नु पर्दछ।
