प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा गत जेठ १७ गते नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा गएकोमा सो भ्रमण पूरा गरि गत जेठ २० गते स्वदेश फर्किएका छन।
भारत भ्रमणमा जानु दुई घण्टा अगाडि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेका थिए।
त्यसअघि जेठ १५ गते १६ ओैं गणतन्त्र दिवशका दिन तीन तहका अदालतले आजन्म कैद सजाय गरेका रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिई जेलबाट रिहाइ गरिएको थियो।
यी विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना भैरहेका बेलामा भारत भ्रमण भएको थियो। पाँच महिना अगाडि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण टोलीमा पाँच मन्त्री,मुख्यसचिव,आठ सचिव सम्मिलित रहेका थिए। भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल सहभागी भएका थिए ।
भ्रमणमा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहार्दपुर्ण बातावरणकासाथ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए । राजनीतिक, आर्थिक,व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्यलगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका विषयमा समीक्षा गरेको देखिन्छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग समेत शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटनुअघि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेटवार्ता मार्फत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले उत्कृष्ट सहकार्य गर्ने प्रयत्न गरेका छन। कोभिड १९ को महामारीले निम्त्याएको विषम स्वास्थ्य समस्याको बेलामा पनि कायम थियो ।
दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीमा दुवैले अन्य सम्झौतालगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोण पत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल भएका प्रगतिप्रति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश भएका छन् ।
नेपालबाट भारततर्फ ४५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरिएको छ । यसरी दुबै देशले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति भएका छन ।
दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण आगामी १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सहमत भएर जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा ४ सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको शिलान्यास समेत गरेका छन।
यसैगरि ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच परियोजना विकास सम्झौता भएको छ ।
नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलोपटक त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले सहमति जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि पनि आ–आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन । यसले दुबै देशको पारस्परिक हित र अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउदै जाने देखिन्छ ।
महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सन्दर्भमा पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने सहमति गरेका छन। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै देशका सरकारलाई बुझाउने छन् ।
यस आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरुका सम्बन्धित निकायले गर्ने सहमति भएको छ। दुवै सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने बताइएको छ ।
यसैगरि दुवै देशले टनकपुर लिंक क्यानल निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन। नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ एरियामा नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहने पनि भनिएको छ ।
यसैगरि भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ६ सय ७९ दशमलव आठ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।
भ्रमणमा नेपाल–भारत विकास साझेदारीका प्रमुख परियोजनाहरुको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा पनि गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वस्त पारेका छन।
यसैगरी भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उदघाटन पनि गरिएको छ ।
भ्रमणमा भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणको शिलान्यास भएको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ ।
यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई दुई देशका जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
यसैगरि भ्रमणमा रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउन दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको उदघाटन गरेका छन ।
यसले पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्र विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाएको छ । गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर(कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाली रेल अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध गर्ने र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने भारत सरकारले सहमति जनाएको छ ।
गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उदघाटन गरेका थिए ।
ऊर्जा कनेक्टिभिटीमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उदघाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको स्मरण गर्दै यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास पनि गरेका थिए ।
यसैगरि सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन ।
यस्तै नेपाल र भारतबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ । सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि नेपालको एनसिएचएल र भारतको एनपिसिएल बीच समझदारीपत्र आदान–प्रदान भएको छ।
दुबै देशले गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपीको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीपत्रको स्मरण गर्दै यस सहकार्यलाई थप बलियो पार्न नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरुलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए ।
भारत सरकारले अनुदानमा नेपालको सिर्सिया र महाकाली नदीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्ने भएका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनकमुलक बनाउन दुवै देशबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षीको उत्पादन क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सय वटा टर्मिनल पनि उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई–गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धान लगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवर्द्वन गर्ने भएको छ ।
