मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधि नै मौद्रिक नीति हो ।
सामान्यतः सरकारको बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहि आएको छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । विशेष गरी सरकारले कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।
के रहन्छ मौद्रिक नीतिको भूमिका ?
मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विशेष गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, मुल्यवृद्धि, ब्याजदर निर्धारण तथा विदेशी विनिमय लगायतको सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्दछ। वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत बैकिङ बजारलाई प्रमुख क्षेत्रको रुपमा मानिन्छ । वित्तीय बजारलाई बैंकिङ क्षेत्र र गैर बैंकिङ क्षेत्र अर्थात कोष व्यवस्थापन र बीमा सेवा उपलब्ध गराउने लगायत गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा मानिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सुरूसुरूका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि हरेक वर्ष विस्तृत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
तर विदेशतिर भने केन्द्रीय बैंकहरूले तीन–चार पेजको मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको पाइन्छ। त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले पहिले अर्ध बार्षिक र पछिल्लो समय त्रैमासिक रुपमा समेत मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आएको छ । यसो गर्दा मौद्रिक नीतिमा भएका भुलचुकहरुलाई समेत सुधार गर्न सकिन्छ भने सम्बोधन नभएका पक्षलाई पनि समिक्षामा समेट्न सकिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो।
बैकिङ बजार अन्तर्गत नेपालमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी रहेका छन । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत यी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आएको पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीतिले वित्तीय उपकरणका दरहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्दै वित्तीय बजारमा मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ ।
बजारमा आवश्यकता भन्दा बढि मुद्रा भयो वा कम भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि यसले गर्दछ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्ने गर्छ । जसले पूरै अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाई महँगी बढ्ने हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति यस्ता विषय प्रति सधै सचेत र चनाखो रहन्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हुने खर्चका समष्टिगत माग लगायत समेट्ने गर्छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीतिको दबाब तथा चापलाई समेत निर्धारित सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको पाइन्छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यहरू
विषेशतः मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुको अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नु हो । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता राख्ने भएकाले मुद्राप्रदायको व्यवस्थापन गर्न तरलता लगानीयोग्य रकमको सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको हक, हित र अधिकारको सुरक्षा गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उदेश्य हो ।
अल्पकालीन ब्याजदरले महंगी, मुद्रास्फीति, कालोबजारी र आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति दर, वित्तीय स्थायित्व, अस्वभाविक लगानीमा नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, विपन्न वर्ग र उद्यमशील यूवा कर्जाको कार्यान्वयनमा ध्यान पुरयाउँदै मुलुकको अर्थ वयवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न खोज्छ। समग्रमा मौद्रिक नीतिमा मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने,
वित्तिय स्थायित्व कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उदेश्यलाई हेरिएको हुन्छ।
