काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता नगर्ने संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिका नाममा विदेश यात्रासमेत प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाट सरकारले विदेश यात्रामा प्रतिबन्धसँगै सञ्चालक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सहकारी ऐनको मूल व्यवस्था संशोधन गरेर नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गरिएको हो । प्राधिकरणको सिफारिस अनुसार बचत फिर्ता नगरेमा सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्धको कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा प्राधिकरणको अधिकार थप गर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ, “प्राधिकरणले दिएको आदेश अनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिका नाममा रहेको चल
अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने ।” यस्तै बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई समेत कानुनबमोजिम कसुर कायमको सिफारिसको अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
अध्यादेश अनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमितिलगायतका व्यक्तिको बैङ्क खाता रोक्का राख्ने पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
हिनामिना तथा हानि नोक्सानीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको पनि चल अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्नाबापत फिर्ता भएको रकमसमेत जम्मा हुने छ ।
सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूले तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबको कुनै पनि बेला सहकारी प्राधिकरणले जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत तथा कारोबार गर्ने सहकारीले अध्यादेश लागु भएको एक वर्षभित्र इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको वर्गीकरण एक वर्षभित्र गरिसक्ने मूल ऐन व्यवस्था संशोधन भएको छ । अब सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको समयावधिभित्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ । मूल ऐनले एकभन्दा बढी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिलाई एक मात्र संस्थामा रहन दिएको एक वर्षको समयसीमालाई दुई वर्ष पु¥याइएको छ ।
सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा ब्याज लगाउन नपाउने व्यवस्था मौजुदा कानुनमा रहेको छ । अध्यादेशले कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गरेको छ ।
