काठमाडौं । रेमिट कम्पनीहरु सञ्चालन आएको २५ बर्षपछि सरकारले उनीहरुको बर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति मार्फत रेमिट कम्पनीलाई बर्गीकरण गर्ने नीति ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
पूँजी र कारोबारको आधारमा रेमिट कम्पनीको बर्गीकरण गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पूँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बर्गीकरण गरेको छ । अहिले क, ख, ग र घ बर्गका बैंकहरु सञ्चालनमा छन् । मुख्यतः पूँजीको आधारमा बैंकहरुको बर्गीकरण गरिएको छ । अहिले आएर राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पनि बर्गीकरण गर्ने नीति ल्याएको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक सन् २००० मा रेमिट कम्पनी स्थापना भएको थियो । आईएमई रेमिट नै पहिलो रेमिट कम्पनी हो । हाल नेपालमा २४ रेमिट कम्पनी सक्रिय छन् । हाल उनीहरुको कुनै पनि माध्यम तथा आधारमा बर्गीकरण गरिएको छैन ।
उनीहरुको पुँजी र कारोबारको आधारमा बर्गिकरण गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अब थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर यसबारे स्पष्ट नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ ।
बंगलादेश र श्रीलंका लगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने बताइएको छ ।
