विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स रकमको आप्रवाह बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्सकै हाराहारीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा रेमिट्यान्स भित्रिएको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाख मसान्तसम्म भित्रिएको रेमिट्यान्स गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको छ ।
गत २०७९ साउनमा २०.३ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स २०८० वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा २३.४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको पाइएको थियो ।
कोभिड–१९ को संक्रमणकालमा विगत दुई वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाँदा उद्योग–व्यवसाय समस्यामा पर्ने र रोजागारी गुम्दै गएको कारणले रेमिट्यान्स घट्न थालेको थियो ।
तर, अहिले कोभिडको असर न्यून हुँदै गइरहेकाले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा समेत वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा नयाँ व्यक्तिगत अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख २१ हजार दुई सय ७९ पुगेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ३८ हजार ९ सय ७६ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मासिक ९० अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहेकोमा गत २०७९ मंसिरयता मासिक एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यही दरमा रेमिट्यान्स भित्रिरहे असारसम्ममा १३ खर्ब रूपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स बढिरहेको, शोधनान्तर स्थितिसमेत बचतमा गइरहेको र आयातसमेत घटिरहेको समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सहज बनाएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा यो २ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँले घाटामा थियो । विदेशी मुद्रा बाहिरिने माध्यमका रूपमा रहेको आयातमा समेत कमी आइरहेको छ ।
यस अवधिमा आयात १६.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। आयात घटदा सरकारी राजस्व असुली पनि १५(१६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। नत्र वर्षैपिच्छे राजस्व असुली दर १५–२० प्रतिशतले बढदै आएको थियो।
रेमिट्यान्स बढ्दै जानु, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनु र आयात घट्दै जानुले विदेशी मुद्रामा सहजता दिएको अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन ।
रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याएको आकडाले देखाउछ। अहिलेसम्म नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाएको रेमिट्यान्सले हो । बीचमा केही समय रेमिट्यान्स घटेर बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको भएपनि अब रेमिट्यान्स वृद्विले लय समात्न थालेको छ ।
कोभिड १९ पछि विश्व बजारमा अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको छ । अहिले अमेरिकी डलरको खरिद दर १३१.६५ रुपैयाँ छ भने बिक्रीदर १३२.२५ रुपैयाँ रहेको पाइन्छ । एक वर्षअघि मात्रै डलरको मूल्य १२३ रुपैयाँ वरपर थियो ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले विदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्स रकम पठाउँछन् । डलरको भाउ बढ्दा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपाल पठाउने पैसाको परिमाण बढ्न सक्छ । यसले रेमिट्यान्स आयमा पनि वृद्धि भइरहेको पाइएको छ । त्यस्तै, डलरको भाउ बढ्दा निर्यात र पर्यटन आयमा समेत टेवा पुगेको देखिन्छ ।
तर, पछिल्लो समयमा माग कमजोर भएकै कारण उत्पादन प्रभावित भएकाले निर्यात पनि खस्किँदै गइरहेको छ । १० महिनामा निर्यात २४.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । नेपालको करिव ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गर्दछ । तर, भारतमै पनि भारतीय रूपैयाँ सस्तो हुँदा महँगीको चाप नेपालमा परेको देखिन्छ ।
त्यसमा भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर रहने गरेकाले पनि नेपाली मुद्राको धेरै अवमूल्यन हुन पाएको छैन। यसले धेरै मूल्य नियन्त्रण गरेको पाइन्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुल्यवृद्वि ६.५ भित्र कायम राख्ने बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि घटे पनि कर बढाइएकाले महँगी नियन्त्रण हुनेमा आशंका रहेको छ।
विगतका महिनाहरूमा बढ्दै गएको मुद्रास्फीति गत २०८० वैशाखमा भने घटेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सुरुदेखि नै मूल्यवृद्धिदर बढी हुँदै मंसिर(पुस महिनामा केही कम भए पनि त्यसपछि पुनः बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, २०८० वैशाख महिनासम्म आउँदा मूल्यवृद्धिदर घट्न थालेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनअनुसार वैशाखमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ।
गत फागुनमा ७.४४ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि चैतमा ७.७६ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, वैशाखको मूल्यवृद्धि फागुनको भन्दा पनि कम अर्थात् ७.४१ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । यो गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा पनि कम हो ।
गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको औसत मूल्यवृद्धि भने ६.६२ प्रतिशत रहेको थियो ।
वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
यस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मसलामा २६.६१ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट तथा होटेलमा १४.८७ प्रतिशत, खाद्यमा १३.६९ प्रतिशत, दुग्ध तथा अन्डामा १०.४१ प्रतिशत र सुर्तीजन्य वस्तुमा ८.४९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ मनोरञ्जनमा १५.७५ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवामा १३.०८ प्रतिशत, शिक्षामा १०.५६ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुमा ९.६५ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ८.२७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० वैशाख महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ७.६८ प्रतिशत, तराईमा ७.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.५७ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिदर भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० वैशाख महिनामा मूल्यवृद्धिमा सुधार आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्य घट्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको देखिन्छ ।
तर खाद्यान्नमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउदा फलफुल,मसला,लसुन,प्याज,जिरा र ड्राइ फुटको मूल्य एक्कासी दोब्बर बढन पुगेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाइएको छ । त्यसले गर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यद्यपि, मूल्यवृद्धि करको दरमा मात्रै निर्भर हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य,अमेरिकी डलरको मूल्य,मुद्रास्फीति आदिमा पनि भर पर्दछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने ६.५ भित्र कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, त्यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, मूल्यवृद्धि विस्तार नियन्त्रणमा आउन सक्छ भन्ने अनुमान छ । खाद्यान्नमा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सकिएन भने मूल्य वृद्वि बढने निश्चित छ।
विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुँदा विश्वभर नै मूल्यवृद्धिदर उच्च रहेको देखिन्छ । अहिले विश्व बजारमा वस्तुको माग नै कम छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य वस्तुसम्मको मूल्य उच्चदरमा बढेको छ ।
नेपाल पनि आयातमा निर्भर भएको मुलुक हो । यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि उच्च मात्रामा छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको थियो । तर, पछिल्लो समय अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म आउँदा मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, २०७९ साउन महिनादेखि २०८० वैशाख महिनासम्म आउँदा कुनै पनि महिनामा सरकारको लक्ष्यअनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नआएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको हरेक महिना मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । गत २०७९ साउन महिनादेखि कात्तिक महिनासम्म मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
त्यसयता भने मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतको बीचमा तलमाथि भइरहेको छ । यो १० महिनाको औसत मूल्यवृद्धि भने ७।८६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो
२०८० वैशाख मसान्तसम्म अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र रेमिट्यान्स र शोधानान्तर स्थिति बलियो बनेको छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सुरुदेखि नै दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्रमा गत २०७९ साउन–भदौ महिनाबाट सुधार देखिन थालेको थियो । २०८० को वैशाख महिनासम्म आउँदा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी रेमिट्यान्स र शोधानान्तरका सूचकहरू निकै बलिया भएका छन् ।
उच्च मात्रामा आयात बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानेलगायतका कारण गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख महिनासम्म आउँदा त्यो अवस्थामा निकै सहजआएको छ ।
घट्दो आयात, बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह लगायतका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी सूचक अब्बल बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको विगतदस महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।
शोधनान्तर नाफा दुई खर्ब १५ अर्ब
समीक्षा अवधिमा नेपालबाट वस्तु तथा सेवा खरिद लगायतमा बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर नाफा बढेर दुई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । त्यस्तो रकम गत २०७९ चैतमा एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । २०८० वैशाख महिनामा त्यो झन् बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
१४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड विदेशी मुद्रा
समीक्षा अवधिमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै पौने १५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८० वैशाख महिनासम्म आउँदा १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसले ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी रहेको छ । विशेष गरी रेमिट्यान्स उच्चदरमा आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको देखिन्छ ।
चालू खाता ५४.६७ अर्बले घाटा
समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा केही बढेर ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत २०७९ चैत मसान्तसम्म त्यो ५१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने चालू खाता पाँच खर्ब ४५ अर्ब ६ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको थियो । त्यस अनुसार चालू खाताको घाटा पनि घट्दै गएको देखिन्छ ।
