काठमाडौं । (एएनआई) चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न लामो समयदेखि खेल्दै आएको छ । ‘मिडल किंगडम’ कम्प्लेक्सबाट प्रभावित, यसले विश्वलाई केन्द्रमा रहेको शक्तिको केन्द्रित सर्कलहरुको व्यवस्थाको रुपमा हेर्छ ।
विद्यमान विश्वव्यापी व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने, अन्तराष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थालाई नकार्न खोज्ने, आफ्नो महाशक्तिको हैसियत अन्य मुलुकमाथि दाबी गर्ने र अमेरिकालाई विश्व नेताका रुपमा विस्थापित गर्न खोज्ने संशोधनवादी शक्ति बनेको नेपाली दैनिक पर्दाफासले जनाएको छ ।
आफ्नो दृष्ट महत्वकांक्षालाई प्रभाव पार्नका लागि यसले कमजोर देशहरुलाई ऋणको जालमा फसाउने र त्यसपछि त्यस राष्ट्रको समर्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको मूल्यमा उनीहरुको प्रमुख रणनीतिक सम्पत्तिहरुमा पहुँच र नियन्त्रण प्राप्त गर्ने मूख्य साधन प्रयोग गरिरहेको छ । यस्ता घटनाहरु दिनानुदिन बाहिर आउन थालेका छन ।
चीनको नापाक योजनाको सिकार नेपाल पनि हो । उदाहरणका लागि हालै उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तराििष्ट्रय विमानस्थल । यो विमानस्थल चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट २१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋणमा निर्माण भएको हो ।
यो वित्तिय सर्तहरु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै प्रतिकुल छन । यस ऋणमा लगाइने व्याजदर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीवी) जस्ता अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताहरुले ०.२५ देखि ०.७५ प्रतिशतसम्म लिनेभन्दा धेरै बढी हो ।
यी बहुपक्षीय संस्थाहरुले ४० वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि प्रस्ताव गर्ने विपरित, चिनियाँ ऋण अधिकतम १५ देखि २० वर्षको भुक्तानी समय सीमामा मात्र लिन सकिन्छ, पर्दाफास रिपोर्ट गरेको छ ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलजस्तै चीनले नेपालमा पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ, जसले हिमालय राष्ट्रलाई चिनियाँ कोषमा बढी निर्भर बनाउँदै आएको छ । चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ऋणदाता हो, र यी क्रेडिटहरु तिनीहरुमा लुकेका दुष्ट योजनाहरु छन ।
डेट ट्रयाप कूटनीतिकको क्लासिक चिनियाँ प्लेबुकले कसरी काम गर्दछ, श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता केसहरुमा देखिए जस्तै, पर्दाफासले रिपोर्ट गरे ।
देशहरुलाई ऋणको जालमा फसाउने र त्यस्ता देशहरुको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा आँखा चिम्लाउने चीनको नापाक योजनाहरु बाहिर आउन थालेका छन । २००५ र २०१५ का बिचमा चीन श्रीलंकाको एफडिआई र विकास सहायताको प्रमुख स्रोतको रुपमा उभियो ।
चीनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा रणनीतिक फाइदा उठाउन र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा भारतको दबाबको सामना गर्न श्रीलंकामा धेरै ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने अवसर देख्यो ।
अर्कोतर्फ श्रीलंकाले ऋणको द्रुत विवरणका साथै श्रीलंकाको मानव अधिकार रेकर्ड र घरेलु मामिलाहरुमा उदासीनतालाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ सहयो मागेको पर्दाफासले रिपोर्ट गरेको छ ।
श्रीलंकाले चीनसँग ८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ जसमा चिनियाँ विकास बैंकको ऋण पनि समावेश छ ।
यो तथ्याङकमा निजी ऋणलाई समावेश गर्ने हो भने कुल कर्जा अझै बढ्नेछ । यस बाहेक यी ऋणहरु अस्थिर रुपमा उच्च–ब्याज दरमा दिइएको थियो ।
चीनको पूर्वाधार लगानीको उद्देश्य आर्थिक निर्भरता सिर्जना गर्ने हो , जसलाई रणनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ । हम्बनटोटा बन्दरगाह एउटा उदाहरण हो ।
यो बन्दरगाह एउटा सानो माछा मार्ने सहरलाई प्रमुख ढुवानी केन्द्रमा परिणत गर्ने उद्देश्यले थियो । त्यो सपना पुरा गर्न श्रीलंकाले चिनियाँ वित्तिय सहायतामा भर पर्यो ।
तर श्रीलंकाले ती ऋणहरु तिर्न सकेन, र २०१७ मा, यसले चीनलाई बन्दरगाहमा नियन्त्रण गर्ने इक्किटी हिस्सेदारी र यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि ९९ वर्षको लीज दिनुपर्यो । धेरै स्पष्ट रुपमा, हस्तान्तरणको दिनमा, चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले विजय रुपमा ट्टिट ग¥यो,।
यस बाहेक चिनियाँ ऋणहरु धेरै उच्च ब्याज दरमा आउँछन जसले श्रीलंका जस्ता विकासोन्मुख देशहरुको ऋण सेवालाई पनि टिकाउन गाह्रो बनाउँछ, पर्दाफसले रिपोर्ट गरेको छ । यस सन्दर्भमा पाकिस्तानको मामला पनि निकै चर्चा छ ।
वर्तमान आर्थिक संकटको श्रेय यसको मायोपिक नीतिगत निर्णयले गर्दा गैर–विकास र आर्थिक रुपमा अव्यवहारिक आयोजनाहरुमा अत्याधिक खर्च भएको छ ।
दीर्घकालीन ऋण साधनहरु मार्फत ग्वादर–बाशगर रेलवे लाइन परियोजना जस्ता व्यर्थ पूर्वाधार परियोजनाहरुको आर्थिक कुप्रबन्धन र वित्तपोषण, र घरेलु संस्थहरुबाट सट्टा बाह् ऋणमा ठुलो निर्भरताले समस्या थपेको छ ।
चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) जसमा पाकिस्तान सहजै सामेल भएको थियो । अहिले पाकिस्तानलाई ६४ अर्ब अमेरिकी डलरको चिनियाँ ऋणको मुनि परेको छ ।
श्रीलंका र पाकिस्तान दुवै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन, र दुवै अवस्थामा साझा विभाजक चीन कारक हो । कमजोर राष्ट्रहरुलाई आर्थिक संकटको यस्तो अवस्थामा धकेल्नु भनेको ऋणको जालमा फसेपछि यी देशका प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रहरुको क्षेत्रीय अधिकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने चीनको सलामी स्लाइसिङ रणनीतिसँग राम्रोसँग बस्छ ।
नेपालले यस्तो डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्छ र चीनसँग आफ्नो भविष्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि झन बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, बेरोेजगारी वृद्धी र औद्योगिक उत्पादनमा आएको गिरावट जस्ता आर्थिक चुनौतीहरु यसअघि नै भोगिरहेको छ । यस्तो अनिश्चित अवस्थाले चीनलाई त्यस्ता देशहरुको शिकार गर्न थप लोभ्याउँछ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले आर्थिक सहायताका लागि चीनमाथीको भर पर्दै आएको छ । फलस्वरुप चीनप्रतिको ऋण निकै बढेको छ र नेपाल ऋणको जालमा फस्ने चिन्ता छ । चीन सरकारले नेपाललाई सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल लगायत पूर्वाधार विकासका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर यी आयोजनाहरुले ढिलाइ र लागत बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा नेपालमाथि ऋणको बोझ बढेको छ । नेपाल चिनियाँ ऋणमा भर पर्नुका विभिन्न कारण छन ।
पहिला कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपाल आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई बजेट चाहिन्छ ।
दोस्रो, नेपालले आफ्नो परम्परागत व्यापार साझेदारी भारतसँगको व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ ।
यसले नेपाललाई आर्थिक सहयोगका लागि चीनतर्फ धकेल्न बाध्य बनाएको छ । नेपालमा बढ्दो ऋणको बोझले यसको अर्थतन्त्र र समाजमा धेरै असर पारेको छ । पहिलो,यसले डिफल्टको जोखिम बढाउँछ, जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ ।
दोस्रो, यसले सार्वभौमसत्तामा हानि पु¥याउँछ, किनकि चीनले नेपालको नीतिहरुलाई प्रभाव पार्न आफ्नो फाइदा प्रयोग गर्न सक्छ । तेस्रो, चीनद्धारा लगानी गरिएका आयोजनाहरुमा प्रायः चिनियाँ कम्पनीहरु संलग्न हुन्छन, जसले गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हुन्छ ।
चीनसँगको ऋणको जालोमा फस्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले विभिन्न उपायहरु अपनाउन सक्छ । पहिलो, यसले अन्य देशहरु र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट सहयोग खोजेर आर्थिक स्रोतहरु विविधीकरण गर्न सक्छ ।
दोस्रो, यसले ब्याजदर घटाउन र चुक्ता गर्ने अवधि बढाउन चीनसँग आफ्नो ऋण पुनः वार्ता गर्न सक्छ । तेस्रो यसले चीनद्धारा लगानी गरिएका आयोजनाहरुमा
पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार गर्न सक्छ ।
चीनप्रति नेपाललको बढ्दो ऋण चिन्ताको विषय बनेको छ ।, किनभने यसले ऋणको जालमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।
नेपाल सरकारले यी जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्न र देशले आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमाउन नदिनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।
नेपालले आफ्नो आर्थिक स्रोतलाई विविधीकरण गर्न अन्य देश र अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासँग पनि सहयोग लिनुपर्छ चीनले लगानी गरेका आयोजनाहरु पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबाट नेपाली जनतालाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ (एएनआई)
