काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् नेपाली गलैंचा उद्योगमा बढाएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता गर्न नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले माग गरेको छ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक विधेयक मार्फत् सरकारले गलैंचा उद्योगमा लगाएको कर खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको हो। सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन,२०५२ ले गरेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धिकर बढाउनु नेपाली गलैंचा उद्योग माथिको प्रहार भएको बताएको छ।
संघले गलैंचा उद्योगमा लगायतको कर तत्काल पुरानै व्यवस्था कायम नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। संघका महासचिव बलराम गुरुङले लेपाली गलैंचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएको भन्दै गलैंचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई करको दायरामा ल्याउन अव्यवहारिक रहेको बताए।
उनले साना–साना इकाईमा सञ्चालित उद्योगहरुमा करको दायरामा आउने भन्दा पनि पलायन हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
उनले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई समेत कर खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गए पनि सकारात्मक प्रक्रिया नआएको गुनासो गरे। सरकारले गलैंचा उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउँदा मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले विगतमा गलैंचाको उद्योग र कच्चा पदार्थ आयातमा कर नभएको बताए। उनले गलैंचा उत्पादन गर्न महँगो भएकाले व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले थप करको भार लगाउँदा समस्या हुने बताए।
उनले सरकारले गलैंचा उद्योगहरुलाई उनी धागो सरह सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले व्यवसायीहरुको मागभन्दा बाहिर गएर एका एक
बजेटमा कर लगाउँदा गलैंचा उत्पादक तथा निकासी व्यवसायीहरु छक्क परेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले गलैंचा व्यवसायीहरुले मागको सुविधा दिनुपर्ने अवस्थामा भएको सुविधा समेत कटौती गरेको बताए।
नेपाल अनुपातको व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियतहरुको कारण नेपाली गलैंचाको निकासी वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।
नेपाली गलैंचा निर्यातको विगत चार वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा कोभिड अघि ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ६८ हजार २१५ रहेको छ। कोभिडपछि १६.८५ प्रतिशतले कमी आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ३३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९१६ निर्यात भएको थियो।
