काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएर तरलता सहजता भएसँगै कर्जा प्रवाह विस्तारभने स्थिर रहन गएको पाइएको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बैशाख महिना यता कम भैरहेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ २९ गतेसम्म ४२ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब रूपैयाँ थियो । एक महिनाको अन्तरमा दुई अर्बले कर्जा प्रवाह घटेको आकडा पाइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बैशाख र जेठमा विगतमा जस्तो कर्जा प्रवाहमा कुनै चहलपहल देखिएको छैन। उद्यमी व्यवसायीहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा माग गरेका छैनन। बजारमा उपभोग्य सामान सहित सबै वस्तु वा सेवाको माग अति कम छ।
उद्योगहरूले आफ्नो क्षमता भन्दा आधा उत्पादन गरिरहेका छन। यसको प्रभाव कर्जा विस्तारमा पनि देखिएको छ। अहिले कर्जाको माग नै कम छ। असार लाग्ने वेलामा सरकारी खर्चमा पनि वृद्धि हुने र निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले कर्जाको माग बढ्नुपर्ने थियो ।
तर, पहिलेजस्तो सडक बनाउने, ग्राभेल र कालोपत्रे गर्ने गतिविधि कम भएका छन । निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न भैसकेका कामको ७० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएकाले पनि निर्माण कम्पनीहरूले काम सुस्त रूपमा गरेका छन।
यसकारण निर्माण सम्बन्धि वस्तु तथा सेवाको बिक्रीसमेत कम भएको छ । सरकारको राजस्व असुली रकम पनि घटेको छ। यसरी अहिले सबै क्षेत्रमा मन्दि छाएको देखिन्छ।
त्यही भएर अहिले बैंकहरूबाट कडाइका साथ कर्जा असुलीको काम मात्रै भइरहेको पाइन्छ । नयाँ कर्जाको माग नभएको बैंकर्सहरू बताउछन।
जेठ–असार महिनामा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने थियो । तर बिगतमा जस्तो कर्जाको माग नबढेको बैंकर्सहरू बताउछन। विगतमा यही समयमा सरकारी खर्च पनि बढ्ने र निर्माण कार्यले समेत तीव्रता पाउने गर्दथ्यो ।
तर, पहिले जस्तो सडकको नयाँ ट्रयाक बनाउने, ग्राभेल सडक बनाउने र कालोपत्रे सडक बनाउने काम कमै भएका छन । निर्माण सामाग्री उत्पादन भएपनि पहिलेको जस्तो बिक्री–वितरण भएका छैनन। यी सामाग्रीको बिक्री बढेको छैन,निर्माण व्यवसायीहरू पनि आर्थिक मन्दिको चपेटामा परेका छन ।
सरकारले सम्पन्न भएका कामको समयमा भुक्तानी नदिदा बैशाख,जेठ र असारमा तिब्र गतिमा हुनुपर्ने विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका हुन। कर्जाको माग नभएको अवस्थाको कारण पनि यही हो।
असार महिना कर्जा चुक्ता गर्ने समय हो,त्यसैले बैंकहरूले कर्जा चुक्तामा जोड दिएका छन,कर्जा प्रवाहमा खासै आक्रामक नीति बनाएका छैनन। त्यही कारण पनि नयाँ कर्जाको माग भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० जेठ २९ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५५ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
२०७९ चैत मसान्तसम्म यस्तो निक्षेप ५४ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ थियो । दुई महिनामा निक्षेप संकलन ५२ अर्ब रूपैयाँले बढेको पाइन्छ । कर्जा प्रवाह भने दुई महिनामा ३६ अर्ब रूपैयाँले घटेको देखिन्छ । यधपी २०८० असारमा कर्जा प्रवाह बढ्ने संकेत न्यून हुन सक्ने देखिन्छ।
विगतका वर्षहरूमा बैशाख–जेठ महिनामा कर्जा प्रवाह बढदै गएर असारमा निकै वृद्वि हुने गरेको थियो । २०७२ बैशाख १२ को विनासकारी महाभूकम्प र २०७२ असोज ६ पछि भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको मार खेपेको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र ०७२/७३ को वैशाख र जेठमा कर्जा प्रवाह ठप्प देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले असारमा एकैपटक एक खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका थिए ।
त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वैशाखमा ९ अर्ब रूपैयाँ र जेठमा १ अर्ब रूपैयाँले मात्रै कर्जा बढाएर बैंकहरूले असारमा ६९ अर्ब रूपैयाँको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा जेठमा ४० अर्ब रूपैयाँ र असारमा ४८ अर्ब रूपैयाँको कर्जा वृद्वि भएको थियो ।
तर, त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने कोभिड–१९ को असर कर्जा विस्तारमा पर्दै आएको थियो । यद्यपि, तुलनात्मक रूपमा असार महिना लागेपछि कर्जाको वृद्वि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
२०७८ देखि कोभिड १९ को असर कम हुँदै गएको र विश्वव्यापी महँगीको प्रभावले आयातमा भएको वृद्विले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वैशाख, जेठ र असार तीनवटै महिनामा मासिक ३० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीले कर्जा वृद्वि भएको देखिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असारमा ७५ अर्ब रूपैयाँले कर्जा वृद्वि भएको कर्जा प्रवाह गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ यता भने कर्जा प्रवाह सुस्त बन्दै गइरहेको पाइन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिम तीन महिना बैशाख,जेठ र असारमा कर्जा प्रवाह घट्दै गएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को वैशाख महिनामा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १० अर्ब रूपैयाँले घटेको छ । २०७९ चैतयता सबै वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ओैसत दुई अर्ब रूपैयाँका दरले घटेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा ३६ अर्बले घटेको देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघले २०८० असार महिनामा निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।
संघको जेठ ३० गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गत वैशाखमा १ प्रतिशत विन्दुका दरले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको संघले जेठमा पनि त्यही ब्याजदरलाई यथावत् राखेको थियो ।
वैशाखमै घटाइएको ब्याजदरको प्रभाव सकारात्मक परिरहेको सन्दर्भमा पटक(पटक चलाइरहनु उचित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पुरानै व्याज दरलाई कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । महिनैपिच्छे व्याज दर थपघट हुनु राम्रो होइन।
कम्तिमा छ महिना व्याज दर स्थिर हुनु पर्दछ,जुन व्याजदरमा कर्जा लिएको हो,कर्जा चुक्ता नहुन्जेलसम्म त्यही व्याज दर कायम हुनु पर्दछ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव रहदै आएको छ।
यही असार मसान्तसम्म स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने दबाबका कारण कर्जाको ब्याजदर कम हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।
तर यसमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका आधारमा निर्णय हुने देखिन्छ । वैशाखयता व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ७.९९ प्रतिशत व्याज दर कायम रहेको छ ।
त्यस्तै साधारण बचत निक्षेपमा न्यूनतम ५.४ प्रतिशत र अधिकतम ७.४ प्रतिशत व्याज दर कायम रहदै आएको छ । नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि एक प्रतिशत व्याज दर घटेको छ।
तर पुरानो कर्जामा भने पुरानै व्याज दर कायम छ। यसमा पनि एक प्रतिशत व्याज दर घटनुपर्ने उद्यमी,व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन।
