काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।
लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते फैसला गरेको थियो।
सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, तथ आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।
यीमध्ये थारुसहित कतिपय समुदायले हालसम्म सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण पाएका थिएनन् ।
फैसलामा थारु समुदाय मात्र नभई अन्य समुदाय पनि मुद्दा लिएर सर्वोच्च आइरहेको भन्दै आरक्षण दिनुपर्ने सबै समुदायलाई कानुन मार्फत एकै पटक सम्बोधन गर्न आदेश दिइएको छ ।
हाल लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याउने गरेका छन् ।
आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जुन वर्ग र व्यक्तिका लागि आरक्षण आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
