काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको लागी प्रस्तावित जोखिम आधारित पूँजी(रिस्क बेस्ड क्यापिटल RBC) को पहिलो चरण साउन १ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले अभ्यास गर्दै आएको परम्परागत जोखिम मूल्यांकन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैखाले संभावित जोखिमलाई मूल्यांकन गर्दै पूँजी पर्याप्तता व्यवस्थान गर्ने प्रावधान लागू गर्नका लागी जोखिम आधारित पूँजी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले जोखिम आधारित पूँजी सम्बन्धी नियामकीय प्रावधान सहितको निर्देशनात्मक दस्तावेज २०७८ माघ १२ गते जारी रिस्क बेस्ड क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स २०७८ जारी गरेको थियो ।
यो निर्देशिका अन्तर्गत २०८० साउन १ गतेदेखि बीमा कम्पनीहरुले पहिलो चरणको कार्यान्वयन शुरु गर्नुपर्नेछ। यो प्रणाली अन्तर्गतको पूँजी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास चरणबद्धरुपमा लागू गर्दै सबै बीमकले असार मसान्त २०८४ सम्ममा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सक्नुपर्नेछ।
विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा जोखिम आधारित पूँजी अवधारणा लगायको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऋण सहयोग लिएकाले जोखिम आधारित पूँजी कार्यान्वयनको योजना अनुसार कार्यान्वयनबाट नियामक बीमा प्राधिकरण पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
परम्परागत जोखिमांकनमा बीमकले बीमितसँग गरेको बीमा करारको आधारमा उत्पन्न हुनसक्ने संभावित जोखिमको वित्तीय भार बहनका लागी आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए ।
जोखिम आधारित पूँजी प्रणालीमा बीमा करारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित जोखिम मात्र नभएर लगानी सम्बन्धी जोखिम, जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी जोखिम, नियामकीय जोखिम, राजनीतिक जोखिम, मुद्रा स्फितीको जोखिम, पूँजी बजारको जोखिम, पुनर्बीमा सम्बन्धी जोखिम, बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी जोखिम लगायतका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोखिमबाट आइपर्न सक्ने संभावित वित्तीय भार बहन गर्न आवश्यक पर्ने पूँजीको व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ।
परम्परागत प्रणाली अनुसार जति सुकै पूँजी भएपनि एकैखाले व्यवसायको इजाजत प्राप्त बीमकले बहन गर्न पाउने वा कारोबार गर्न पाउने कुनै सीमा निर्धारण गरिएको हुँदैन ।
जोखिम आधारित पूँजी अवधारणामा बीमकसँग भएको पूँजीको आधारमा बीमकले गर्न सक्ने कारोबारको सीमा र बहन गर्न पाउने जोखिमको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ।
नयाँ अवधारणा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि बीमकसँग उपलब्ध पूँजीको आधारमा बीमकको कारोबारको सीमा तय हुनेछ ।
उदाहरणका लागी नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएपनि व्यवसायीक जोखिम उच्च भएको अवस्थामा बीमा प्राधिकरणले अझै पूँजी थप्नका लागी दबाब दिने वा कारोबारमा अंकुश लगाई दिनसक्छ।
त्यसैगरी अर्को कुनै बीमकले पूँजीले खाम्ने भन्दा बढी जोखिम बहन गरि रहेको छ र पूँजी वृद्धि गर्न असक्षम रहेको छ भने कारोबारमा सीमा तोकिदिएर हदबन्दी लगाई दिनसक्छ।
