आठ घण्टाको कार्यदिनको मागसहित आफ्नो अधिकारका निमित्त अमेरिकाको शिकागो सहरका मजदुरहरुले गरेको संघर्षलाई स्मरण गर्दै आज मे १ तारेखका दिन नेपाललगायत विश्वभरका मजदुरहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भव्य रुपमा मनाउँदै छन् । आफ्नो हक, हित, अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरिका सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न आजको दिनले सहयोग पुग्ने छ । यो अवसरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले किसान र मजदुरका हकहितका पक्षमा काम गर्नु पर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेको छ। अनि मात्र आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशमा कृषि उत्पादन र ओैद्योगिक उत्पादन बढन सक्छ। आयात प्रतिस्थापन हुन्छ,थोरै भएपनि निर्यात बढन सक्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशत पुगेको ओैद्योगिक उत्पादनको योगदान अहिले घटेर ६ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। यसैगरि तीन दशक अघिसम्म ९२ प्रतिशत कृषि पेशामा आवद्व जनता अहिले ६२ प्रतिशतमा झरेका छन। यस्तै कृषि क्षेत्रको निर्भरता पनि घटदो छ। तीन दशक अघि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २६ प्रतिशतमा झरेको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारको योगदान ३२ प्रतिशत पुगेको छ। बढदो लागत, मागको कमी, निर्यातमा अनेकौं समस्या,बढदो करभार,महंगो विद्युत महसुल आदि समस्याले निरन्तर जिडिपीमा ओैद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटदो छ। यधपी देशमा केही समयदेखि राजनीतिक दलका बन्द हडताल,श्रम समस्या, मजदुर समस्या,लोडसेडिङ जस्ता समस्या छैनन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबै उद्योग,व्यवसाय प्रतिष्ठानमा लागू हुन सकिरहेको छैन। यसलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न प्रचण्ड सरकारले पहल गर्नु पर्दछ । मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग र कार्यालयमा अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गरिए मजदुरका धेरै समस्या हल हुन्छन,यसले श्रमिक र उद्योगीका धेरै समस्या हल गरेर देशमा एउटा ओैद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण तयार पार्न मद्दत गर्नेछ ।
उद्योग क्षेत्र फस्टाउन श्रम अधिकार सुनिश्चितता हुनु पर्दछ। त्यसैले श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक कायम गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ। तर उक्त प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मुलुकमा संघिय लोकतन्त्रात्मक, समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मजदुर वर्गको ठुलो योगदान छ। नेपालको संविधानले मूर्तरूप लिँदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग पनि लाभान्वित हुँदै जाने छन। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिक दुवैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं समाजिक सुरक्षालगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ।
यसका साथै राष्ट्रका उच्च स्थानबाट वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा पाँच प्रतिशत मजदुर,पाँच प्रतिशत उद्यमी र पाँच प्रतिशत किसानलाई समावेश गर्ने नीति लिन आवश्यक छ। यसैगरि मजदुरको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै सेवा शर्त र सुविधा निश्चित र वैधानिक गर्न अनुगमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन पनि अति आवश्यक रहेको छ। मजदुरको मासिक न्युनतम तलव १५ हजार रूपैयाँ भन्दा माथि गर्न जरूरी छ। यसमा महंगअी भत्ता, डेरा भाडा,स्वास्थ्य उपचार सुविधा, पोशाक भत्ता र गाडि भाडाको समेत व्यवस्था गर्न सकिए ओैद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण थप राम्रो बन्न सक्छ। अदक्ष तथा अप्रमाणित अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका सबै सरसफाइ मजदुरलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी निकाय र जिम्मेवार संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना मजदुरलाई उचित पेशागत तालिम दिन, आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्न, सुरक्षासहितको उपयुक्त पोशाक प्रयोग गर्न तथा कामको नियमित अनुगमन गर्न अति आवश्यक छ । श्रमिकलाई ज्यालामा विभेद गर्न हुन्न। महिला र पुरूषलाई समान ज्यालाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। घरायसी काम, साना होटल तथा व्यवसायमा काम गरिरहेका असंगठित मजदुरहरूलाई पनि न्युनतम ज्याला निर्धारण गरिनु पर्दछ।
नेपालमा श्रमजीवी जनसमुदायले आफ्नो अधिकारका निमित्त संघर्ष र बलिदानका अनेकौँ कीर्तिमान कायम गरेका छन। मजदुरसहित उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका जनताको संघर्ष र बलिदानको कीर्तिमानकै कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपाल अहिले विकास, समृद्धि, स्थिरता र सुशासनको व्यावहारिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको बताइएपनि व्यवहारको बास्तविक कसीमा त्यस्तो पाइदैन। किसान र मजदुर वर्गले बास्तबिक न्याय र अधिकार पाउन सकिरहेका छैनन्। यो वर्ग सधै पछि परेको वा पारिएको छ, राज्यका निकायबाट पछि पारिएका छन,उनीहरूलाई कुनै संरक्षण गरिएको छैन। नेपाली श्रमिक जनसमुदाय खास गरी किसान र मजदुरको हकहित र अधिकारका पक्षमा आजसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले काम गरेका छैनन। लोकतन्त्र आएपछि सबै ठुला दलहरूले सरकार बनाए, नीति,कार्यक्रम र बजेट ल्याए तर नेपाली श्रमजीवी जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नयाँ युगमा पुरयाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी
कसैले पनि पूरा गर्न सकेका छैनन । भन्न त मुखले सबै प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्रीहरूले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न म अनवरतरुपमा लागिरहको छु भन्दै प्रण गर्छन,प्रतिवद्वता जनाउछन तर त्यो मुखले मात्र भनिरहेका छन। सरकारले ल्याएका वा ल्याउने नीति,कार्यक्रम र बजेटबाट नेपाली श्रमिक र किसानले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन।
